संवाददाता राजेंद्र कुमार
वैशाली /राजापाकर
गांव गांव में ग्राम सभा जुलूस प्रदर्शन कर जनता को आंदोलित करने का संकल्प।
जनवरी 2025 में जारी मतदाता सूची से एक भी मतदाता का नाम हटाने पर जिला प्रशासन को ठप्प करने का निर्णय।
इंडिया गठबंधन जिला कोऑर्डिनेशन कमिटी की बैठक संयोजक वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी की अध्यक्षता में सिनेमा रोड स्थित बाबू शिवाजी राय मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में संपन्न हुआ।
बैठक में भाकपा-माले के जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश प्रसाद राय, सीपीएम जिला सचिव रमाशंकर भारती, सीपीआई जिला सचिव अशोक ठाकुर, वीआईपी के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश साहनी, माले नेता प्रेमा देवी, मजिंदर शाह, सीपीआई के मोहित पासवान, राजद के प्रदेश महासचिव नागेंद्र प्रसाद सिंह, सीपीएम के दीनबंधु प्रसाद, कांग्रेस के रणधीर पासवान, अधिवक्ता मुकेश रंजन सहित इंडिया गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। नेताओं ने एक स्वर में आजादी के बाद पहली बार मतदाताओं से मतदाता होने का दस्तावेज मांगे जाने का विरोध किया। नेताओं ने कहा कि इससे पहले भी सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्य हुआ है। जिसमें आवश्यक दस्तावेज जुटाने का काम सरकार करती रही है। नेताओं ने कहा कि भारत सरकार दलित/ महादलित/अति पिछड़ा/ पिछड़ा/अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाना चाहती है। इंडिया गठबंधन एनडीए सरकार के इस मनसा को कभी पूरा नहीं होने देगी। आज से ही मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान शुरू करने का संकल्प लिया गया। इस जन अभियान के दौरान ग्रामीण स्तर पर ग्राम बैठक ,ग्राम सभाएं, गांव में जुलूस/ प्रदर्शन करने के साथ ही सात और 8 जुलाई को जिला व्यापी आमसभाओं और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। 9 जुलाई 2025 को ट्रेड यूनियन संगठनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का सक्रिय समर्थन देते हुए जिला अधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन के साथ भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया जाएगा। उससे पहले तीन और चार जुलाई 2025 को इंडिया गठबंधन सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी निर्वाचन आयोग को संबोधित ज्ञापन सौंपेगा। इंडिया गठबंधन ने जनवरी 2025 के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उनको मतदाता मानते हुए उनसे किसी तरह के दस्तावेज की मांग को अनुचित ठहराया है।
जनवरी के बाद जो 18 वर्ष की आयु के हो चुके हैं उनका नाम दर्ज करते हुए मतदाता सूची को फाइनल कर चुनाव कराने की मांग की है। इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा जनता के मताधिकार को बचाने के लिए कृत संकल्पित है, संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है।
