संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
सम्राट अशोक विजयादशमी के अवसर पर बुधवार 5 अक्टूबर 22 को प्रबुद्ध भारती के राष्ट्रीय संयोजक विजय कश्यप ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार एवं सरकारी मशीनरी को निशाने पर लेते हुए वर्तमान में उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को स्थगित करने का जो फैसला लिया है उसका कारण गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की 91 साल से पेंडिंग जातीय जनगणना न कराना बताया।
विदित हो कि विजय कश्यप की धर्मपत्नी गीता कश्यप ने स्टैंप पेपर पर संकल्प कर एक नया मिसाल कायम किया है तथा अपनी नियत को स्पष्ट किया है। गीता कश्यप स्टांप पेपर पर संकल्प करने वाली एकमात्र बेतिया नगर निगम की महिला मेयर प्रत्याशी हैं, जिन्होंने संकल्प किया है, की, चुनाव पश्चात निगम की पहली बैठक में बोर्ड द्वारा परिसीमन के सुधार संबंधित संशोधन तथा टैक्सेशन, जो, 21 प्रकार के हैं के बारे में पुनर्विचार हेतु 200000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन राज्यपाल को भेजा जाएगा। जिसमें परसीमन पर जांच कमेटी बैठा कर जनता के हित में निर्णय करने का फैसला लिया जाएगा।
ज्ञातव्य हो कि पिछले सरकार में मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर एवं बाहर जनता के बीच जातिय जनगणना कराने का विश्वास दिलाया था। सनद रहे इस देश में हिजड़ों की गिनती हुई है पिछड़ों कि नहीं, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने जाति जनगणना कराने का 2021 में आश्वासन दिया था, जिस के संबंध में बिहार के अंदर सर्वदलीय राजनीतिक पार्टियों ने नीतीश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को आम जनता की तरफ से ज्ञापन सौंपा।
अत ,उस न्यायालय के फैसले के पीछे केंद्र सरकार की नियत एवं देश की 60% आबादी के साथ सौतेला व्यवहार तथा देश के सामाजिक एवं राजनीति तथा सर्वांगीण विकास में पिछड़ों को मौका ना देकर हजारों लोहिया अंबेडकर, मोदी तथा कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों के पराक्रम एवं पुरुषार्थ को नकारना बताया।
इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार आशुतोष बरनवाल द्वारा एक समाचार चलाए जाने पर दुर्भावना से ग्रसित होकर पुलिस द्वारा किए गए एफआईआर की घोर निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पुलिस का हमला बताया। साथ ही उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से इस प्रकरण कि निष्पक्ष जांच कर न्याय देने की मांग किया है।
इस मौके पर हरिशंकर राम, शंभू शरण अकेला, उदयराम, विनोद पटेल, विवेक यादव, अजय याम आदि लोग उपस्थित थे।
