संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान आंदोलन के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान महासभा, इनौस और आइसा ने संयुक्त रूप से बेतिया में केन्द्रीय पुस्तकालय से लाल बाजार, तीन लालटेन चौक, मुहर्रम चौक होतें समाहरणालय गेट तक जूलूस निकल कर अग्निपथ योजना वापस लो दिवस मनाया, इस बीच आंदोलनकारियों पर पुलिसिया दमन बंद करो, आंदोलन में गिरफ्तार सभी युवाओं को बिना शर्त रिहा करो,सेना एवं सभी सरकारी संस्थाओं में खाली पड़े पदों पर अविलंब स्थाई बहाली की प्रक्रिया शुरू करो, अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करों,अग्निपथ योजना वापस लो आदि नारा लगाते रहें, इंकलाबी नौजवान सभा जिला अध्यक्ष फरहान राजा ने कहा कि पुरा देश अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्य व देश के छात्र-युवाओं का गहरा आक्रोश कुछ दिनों से देख रहा है. रोजगार के सवाल पर हमारी सरकारें लगातार छात्र-युवाओं से विश्वासघात कर रही हैं. बिहार सरकार ने भी 19 लाख रोजगार का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका. यही वजह है कि सरकारों के खिलाफ छात्र-युवाओं में गहरा आक्रोश है.
आज चम्पारण सहित बिहार में युवाओं की धर-पकड़ तेज कर दी गई है. युवाओं की भावनाओं को समझने की बजाए दमन के जरिए कुचल देने की सरकार की कोशिश कहीं से भी उचित नहीं है. सैकड़ो मुकदमे युवाओं व निर्दोष नागरिकों पर थोप दिए गए हैं. हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है. इनौस के बिहार राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर पर फर्जी तरीके से मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया गया है. सभी आंदोलनकारियों की रिहाई व मुकदमे की वापसी की मांग किया,
इनौस जिला नेता अफाक आलम ने कहा कि अग्निपथ योजना देश विरोधी योजना है, यह सेना के मनोबल को गिराने वाला है, इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा. इसलिए हम इसके खिलाफ बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की मांग कर रहे हैं
किसान महासभा जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा कि थल सेना और वायु सेना में जो पक्की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी (जिसमें फाइनल टेस्ट या नियुक्ति पत्र जारी करने बाकी थे) उसे भी रद्द कर दिया गया है। अब से सेना में भर्ती सिर्फ 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के जरिए होगी। अग्निवीर नामक इन अस्थाई कर्मचारियों को न तो कोई रैंक दिया जाएगा न ही 4 साल के बाद कोई ग्रेच्युटी या पेंशन। चार साल की सेवा समाप्त होने के बाद रिटायर नौजवान क्या करेगा, इन नौजवानों के भवनाओं के साथ तरह तरह से मजाक किया जा रहा है,
अगर यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में लागू होती है तो आने वाले 15 वर्षों में हमारे सैन्य बलों की संख्या आधी या उससे भी कम रह जाएगी।यह देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मोदी सरकार कर रहीं हैं
माले नेता रविन्द्र कुमार रवि ने कहा कि पश्चिम चम्पारण में भाजपा राज्य अध्यक्ष के इसारे पर निर्दोष नौजवानों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, और गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने और निर्दोष छात्र नौजवानों पर से मुकदमा वापस लेने की मांग किया
पंचायत बैरिया मुखिया सह मुखिया संघ प्रवक्ता नवीन कुमार के कहा कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के बजट को वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार के खर्च के 17.8% से घटाकर 2021-22 में 13.2% कर दिया है जो चिंताजनक है। यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है की जो सरकार दिखावे के प्रोजेक्ट में तमाम फिजूलखर्ची कर सकती है वह सैनिकों के वेतन और पेंशन में कंजूसी कर रही है। भाजपा के चाल को देश की जनता समझ रहीं, अब बहकावे में नहीं आने वाली है
.इनके अलावा आजाद आलम, यूसुफ जावेद, असदुल्ला, जोखू चौधरी, पप्पू राम, संजय मुखिया, दिनानाथ यादव, अनिल सिंह, राजन साह, शिवजी पटेल, पूर्व मुखिया रामबाबू महतों, किसान नेता हारून गद्दी, ताजुद्दीन मंसुरी, मुजमील मियां, सुरेन्द्र चौधरी, भिखारी बैठा, सुखठ चौधरी, सुजात अंसारी आदि नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया
