संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक उप-विकास आयुक्त, अनिल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अभय कुमार द्वारा विगत बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया गया। इसके साथ ही बाल संरक्षण के कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गयी। बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित लंबित डाटा को ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड़ किया जाना है।
उप-विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र देने हेतु निदेशित किया गया कि लंबित डाटा को यथाशीघ्र पोर्टल पर अपलोड करे। परवरिश योजना की समीक्षा क्रम में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि कुल 286 नये लाभुकों को जोड़ा गया है। सभी प्रखण्डों एवं पंचायतों में बैठक किया जाता है, ससमय बैठक कराने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशित किया गया।
नशामुक्ति एवं अवैध तस्करी के समीक्षा के क्रम में उप-विकास आयुक्त महोदय द्वारा जिले में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र के संचालन के संबंध में जानकारी ली गयी । बच्चों के अवैध तस्करी रोकने हेतु श्रम अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया। ड्राप आउट बच्चों को शत प्रतिशत विधालय से जोड़ने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया। नाबालिग बच्चों को आरकेस्ट्रा, डीजे, रोड लाईट आदि में रोक हेतु श्रम अधीक्षक को निदेशित किया गया साथ ही निदेश दिया गया कि इससे संबंधित संचालको/संघों से नाबालिग बच्चों से कार्य नही लिये जाने का शपथ पत्र लिया जाए।
चाईल्ड लाईन के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सभी कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया जाय। गृहों के समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि गृहों में मेडिकल कैम्प लगाया जा रहा है किन्तु बच्चों के खून जाॅच, एमआरआई, अल्ट्रासाउण्ड इत्यादि कराने में समस्या आ रही है।
इस संबंध में उप-विकास आयुक्त द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि गृह के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाय। बैठक में बताया गया कि चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सीचुऐशन से संबंधित कुल 111 बच्चों को सर्वे कर चिन्हित किया गया है। जिसमें कुल 26 बच्चों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोडने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
उप-विकास आयुक्त द्वारा सभी चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सीचुऐशन से संबंधित बच्चों को योजना से जोडने हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र भेजने हेतु निदेशित किया गया।
उक्त बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, किशोर न्याय परिषद् के प्रधान दण्डाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, बेतिया/बगहा के पुलिस पदाधिकारी, अधीक्षक बालगृह/पर्यवेक्षण गृह एवं समन्वयक, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, चाईल्ड लाईन, प्रथम संस्था, प्लान इंडिया एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सभी पदाधिकारी/कर्मी/सदस्य उपस्थित थे।
