रिपोर्ट विजय कुमार
महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत आज प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक संपन्न हुई जिसमें महाकुंभ हेतु की जा रही विभाग वार तैयारियों की जानकारी उन्हें मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत एवं मेला अधिकारी महाकुंभ मेला श्री विजय किरण आनंद द्वारा दी गई। 
सर्वप्रथम श्री विजय किरण आनंद ने कुंभ 2019 में किए गए कार्यों से मिली सीख के आधार पर आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत सुझाव दिए जिसके अंतर्गत उन्होंने दीर्घकालीन कार्यों हेतु सभी विभागीय बजट को कम से कम 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत करने, आतिथ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, मेले की भूमि आवंटन एवं सुविधा पर्ची निर्गत कराने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने की व्यवस्था करने, कुछ घाटों का चिन्हीकरण कर उन्हें पक्का बनाने तथा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
इसी क्रम में मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत ने सुझाव देते हुए रायबरेली से प्रयागराज मार्ग को 4 लेन बनाने, प्रयागराज एयरपोर्ट का विस्तार करते हुए वहां तक के पहुंच मार्ग को सीधा करते हुए 4 लेन बनाने तथा उसमें दोनों तरफ सर्विस लेन देने, प्रयागराज के रिंग रोड को महाकुंभ 2025 से पूर्व पूर्ण करने, वाराणसी-प्रयागराज मार्ग में प्रयागराज से हंडिया तक की रोड को और बेहतर बनाने, पर्यटन की दृष्टि से त्रिवेणी पुष्प, कुंभ डिजिटल म्यूजियम तथा कर्जन ब्रिज के जीर्णोद्धार का कार्य कराने, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के विस्तार पर विचार करने, जनपद में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के दृष्टिगत जीरो रोड एवं सिविल लाइन बस अड्डों का स्थानांतरण करने पर विचार करने का अनुरोध किया।
सभी सुझावों को सुनने के पश्चात श्री अमित अमृत अभिजात ने सभी दीर्घकालीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बनाने के निर्देश देते हुए सभी विभागों को अपने द्वारा दिए गए प्रस्तावों एवं उनसे संबंधित बजट पर पुनर्विचार करते हुए अंतिम सूची अग्रसारित करने को कहा। साथ ही उन्होंने सभी 2 वर्ष से अधिक समय लेने वाली परियोजनाओं को लोंग टर्म बकेट लिस्ट में रखने तथा छह माह से 1 वर्ष में समाप्त हो जाने वाली परियोजनाओं को शॉर्ट टर्म बकेट लिस्ट में रखने को कहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाकुंभ संबंधित सभी कार्यों को 31 अक्टूबर 2024 की डेडलाइन के पूर्व समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।
