संवाददाता मनोज कुमार राजौरिया :इटावा सरकार ने किसानों के 50 हजार रुपए तक के ऋण भले ही माफ कर दिए हो, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लम्बे समय से कर्ज नहीं चुका पा रहे किसानों की जमीन नीलाम करने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए दी पाली सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने 2 हजार 9 सौ 26 डिफाल्टर चल रहे किसानों को नोटिस दिए हैं। इन किसानों पर करीब 28 करोड़ 86 लाख 96 हजार रुपए का ऋण बकाया है।
को-ऑपरेटिव बैंक ने 2 हजार 634 किसानों को धारा 99, 658 किसानों को धारा 268 व 24 किसानों को धारा 57 (2) के तहत नोटिस जारी किए है। बैंक धारा 99 में किसानों को एक महीने तक का समय देती है। किसान को इस समय में बैंक को ऋण चुकाना होता है। इसके बावजूद भी किसान ऋण नहीं चुकाता है तो बैंक धारा 100 के तहत नोटिस देती है। दोनों नोटिस देने के बावजूद भी बकाया जमा नहीं करने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ग्राम पाली में 2 हजार 900 किसानों पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी जमीनें नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।
सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से किसानों ने अल्पकालीन, मध्यकालीन, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों के लिए ऋण लिया था। यह ऋण पिछले कई सालों से बकाया चल रहा है। बकाया ऋण वाले किसानों को बैंक ने डिफॉल्टर मान कर उनकी जमीन नीलामी की कार्यवाही शुरू कर दी है। घाटे का सौदा साबित हो रही खेती
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भले ही किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसी वजह से वे ऋण नहीं चुका पा रहे हैं। कई किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी है।
लम्बे समय से जिन किसानों ने बैंक का ऋण नहीं दिया है। जो किसान डिफॉल्टर चल रहे हैं उन किसानों को धारा 99 व 100 के तहत नोटिस दिए हैं। जिले में 2926 किसानों को नोटिस जारी किए हैं। इन किसानों पर बैंक का 28 करोड़ 86 लाख 96 हजार रुपए बकाया चल रहा है।
