संवाददाता दिलीप कुमार
आज दिनांक 28 नवंबर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में कचहरी पर दीपक राज के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ एसडीएम सदर सिद्धार्थ जी को सौंपा, केंद्र की मोदी सरकार सितंबर 2020 में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी प्रथम किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक दूसरा किसान मूल आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक तीसरा आवश्यक वस्तु विधेयक इन को लेकर किसान इस बात से आश्वस्त नहीं है कि यह कानून किसान कल्याण के लिए हैं इसी बात को लेकर लगभग 2 माह से किसान निम्न मांगों को लेकर आंदोलित हैं
किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि यह कानून किसानों के हित में नहीं है यह मात्र कारपोरेट घरानों के हित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
खेती का अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल व नकद राशि जुर्माना खत्म किया जाए।
पराली जलाने पर गिरफ्तार किसानों को छोड़ा जाए।
सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों को अपनी उपज बेचने की गारंटी दी जाए।क्रय केंद्र पर अनाज न खरीदने पर केंद्र प्रभारी को 5 वर्ष का कारावास दिया जाए।
एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए की न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कन्वेंशनल फूड ग्रेन फरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा।
किसानों का आरोप है कि बिजली संशोधन बिल 2020 से बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है इस बिल से सब्सिडी या फ्री बिजली की सुविधा खत्म हो जाएगी।
महोदय इन मांगों को लेकर किसानों द्वारा आंदोलन चल रहा है केंद्रीय भाजपा सरकार किसानों की जायज मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को कभी वाटर कैनन तथा कभी आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को प्रताड़ित कर रही है उनके आंदोलन को कुचलने का पूरा पूरा कुचक्र चला रही है।किसान मौसमों की क्रूरता को खेलता हुआ फसल तैयार करता है और जब वह मंडी में जाता है तो मंडी के कर्मचारियों व्यापारियों एवं बिचौलियों की तिगड़ी का शिकार होता है उसे उसकी फसल की जायज कीमत नहीं मिलती है सरकारी क्रय केंद्रों से अनाज में बहुत सारी कमियां निकाल कर खरीदने से मना कर दिया जाता है वह अपनी फसल आढ़तिया को ओने पौने में बेचने को मजबूर हो जाता है। फिर यही बिकी हुई फसल बिचौलियों के माध्यम से क्रय केंद्रों पर पहुंच जाती है जो कि केंद्रों के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए इस तिगड़ी को लाभांश देती रहती है और किसान लुटता रहता है।
वर्तमान मोदी सरकार का दौर देश के अन्नदाता के लिए विकट दारू मदरसा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसकी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है वर्तमान मोदी सरकार बार-बार किसानों की आय दोगुना करने का फरमान जारी करके किसानों के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही इन काले कानूनों का विरोध करती रही है सदन में कानून पारित होने के दौरान ही राज्यसभा सदस्य माननीय संजय सिंह जी ने इसका पुरजोर विरोध किया था जिससे उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया था अब भी आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करती है और महामहिम राष्ट्रपति से उम्मीद करती है कि किसान कल्याण को तरजीह देते हुए आंदोलित किसानों की जायज मांगों का निस्तारण शीघ्र कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें जिस से आंदोलित किसान राहत महसूस कर सकें। ज्ञापन के दौरान मोहन सिंह विपिन अंबेडकर शशी बिंद इकरार अहमद, विनोद एवं अन्य साथी मौजूद रहे
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