ग्रामीण क्षेत्र में संविधान के प्रति किया जागरूक, टेली लॉ योजना की शुरुआत
रिषीपाल सिंह । जनपद इटावा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित डिजिटल ग्राम भरथना देहात में नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, संविधान जागरूकता एवं मौलिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव प्रतिनिधि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा अरविंद तिवारी एवं ग्राम प्रधान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

सचिव प्रतिनिधि अरविंद तिवारी ने ग्राम वासियों को बताया कि उक्त कार्यक्रम का आयोजन न्याय मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में चयनित डिजिटल ग्राम में किया जा रहा है जहां के ग्राम वासियों को संविधान की जानकारी, संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया गया

जिला समन्वयक मनीष कुमार एवं जिला प्रवन्धक आकाश सोनी सौरभ पाठक ने बताया कि सीएससी एवं विधि-न्याय मंत्रालय ने न्याय को आसान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की ‘टेली लॉ’ योजना शुरू की है। इस योजना में कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरतमंदों को वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना में टेली ला नाम का एक पोर्टल होगा जो कि सभी कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध होगा। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मो की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा। टेली ला के जरिए लोग कामन सर्विस सेंटर पर पहुंचकर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में टेली ला योजना के सफल संचालन के लिए उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा जो जरूरतमंदों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये कानूनी सलाह और परामर्श देंगे।

इस योजना में प्रत्येक सीएससी पर एक पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त होगा। पैरा लीगल वालिंटियर कानूनी मदद चाहने वाले ग्रामीण के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा और वह कानूनी मुद्दे समझने में उनकी सहायता करेगा।

इसके लिए चुने हुए पैरालीगल वालेंटियरों को जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा सकें। पैरालीगल वालंटियर कानूनी मदद चाहने वाले व्यक्ति को कामन सिविल सेंटर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों से कानूनी मदद मुहैया कराएंगे।