Bihar News : नगर निगम के विभिन्न वार्डों में 7.39 करोड़ की लागत वाली 62 विकास योजनाओं की निविदा जारी: गरिमा
संवाददाता: मोहन सिंह
बेतिया/पश्चिमी चंपारण।
नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास को लेकर कुल 7.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 62 योजनाओं की निविदा जारी कर दी गई है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि इन योजनाओं में पीसीसी सड़क, लिंक सड़क, नाला-नाली निर्माण, सड़क सुदृढ़ीकरण और जल निकासी से संबंधित कार्य शामिल हैं।
महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि इससे पहले भी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में 165 और 129 योजनाओं से संबंधित सड़क, नाला और लिंक रोड निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों की निविदा जारी की जा चुकी है। उनके अनुसार, नगर निगम बोर्ड द्वारा क्रमवार पारित कुल 356 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में पीसीसी सड़क, नाला-नाली समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े ढांचागत विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इन सभी कार्यों पर 70 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है।
महापौर ने बताया कि वर्तमान में जारी 62 विकास योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 7,38,64,131 रुपये, यानी करीब 7.39 करोड़ रुपये है। योजनाओं को नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।
इन योजनाओं में मुख्य रूप से पीसीसी लिंक सड़क, नाला-नाली निर्माण, सड़क सुदृढ़ीकरण और जल निकासी से संबंधित कार्य शामिल हैं। योजनाओं का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के साथ-साथ जलजमाव और जल निकासी से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है। कई योजनाओं में पीसीसी सड़क निर्माण के साथ नाला या नाली निर्माण के कार्य भी शामिल किए गए हैं।
जारी निविदा में प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग अनुमानित लागत निर्धारित की गई है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित एजेंसी का चयन किया जाएगा। अधिकांश योजनाओं के लिए तीन माह की कार्य-अवधि निर्धारित की गई है।
महापौर ने कहा कि सड़क, नाला-नाली और जल निकासी से जुड़ी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण से स्थानीय आवागमन, जल निकासी तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार का लक्ष्य है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित योजनाओं का निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन कराया जाएगा।
