संजय कुमार : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में आज दिनांक 20/08/2020 को 68 हजार पाँच सौ व 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती (उत्तर प्रदेश सरकार) मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (भारत सरकार) के उपाध्यक्ष डॉ० लोकेश कुमार प्रजापति की उपस्थिति में सम्पन्न हुई ।
सुनवाई में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन से विशेष सचिव (बेसिक शिक्षा विभाग ,सचिव बेसिक शिक्षा विभाग) , डायरेक्टर ( बेसिक शिक्षा विभाग) ,नियामक एवं प्राविधिक अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित हुए ।
वही आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संबंधित अधिकारी स्पष्ट एवं उचित उत्तर नहीं दे पाए व न ही यह स्पष्ट कर पाए कि 69 हजार व 68 हजार पांच सौ सहायक शिक्षक भर्ती जनपद स्तर पर कराई गई है या प्रदेश स्तर पर कराई गई है तथा विभाग से आरक्षण संबंधित जानकारी की गई कि क्या उक्त भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण प्रदत्त किया गया है या नही ।उपस्थित विभागीय अधिकारी इस प्रश्न का लिखित में कोई भी उत्तर देने में अक्षम रहे जिससे मा० आयोग ने कड़ी नाराजगी जाहिर की वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (भारत सरकार) के उपाध्यक्ष डॉ० लोकेश कुमार प्रजापति द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब तक आयोग में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन उक्त भर्ती पर आरक्षण संबंधित प्रकरण पर संतुष्ट नही किया जाएगा जब तक भर्ती प्रक्रिया एक कदम भी आगे नही बढ़ाई जाएगी जिसे आयोग में उपस्थित अधिकारियो ने स्वीकार किया।
वही आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उचित एवं स्पष्ट उत्तर देने हेतु विभाग ने 1 माह का समय मांगा परन्तु आयोग द्वारा विभाग को 10 दिन का समय दिया गया व उक्त सुनवाई के दौरान 68 हजार 5 सौ एवं 69 हजार सहायक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी गण भी उपस्थित हुए।
