संवाददाता मोहन सिंह
बेतिया/ पश्चिम चंपारण।
जिलाधिकारी, धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की रोस्टर वाइज उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराया जाय। प्रत्येक अस्पताल साप्ताहिक रोस्टर तैयार कर उसे गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराएं। साथ ही जिला स्तरीय टीम द्वारा नियमित रूप से उपस्थिति का सत्यापन भी कराया जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि डॉक्टरों की साप्ताहिक ड्यूटी लिस्ट को अस्पताल परिसर में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए। इससे मरीजों को यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी कि किस दिन कौन से डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। जिलाधिकारी आज सोमवारीय बैठक के दौरान सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण को निर्देशित कर रहे थे।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आशा चयन को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। आशाओं का चयन विभागीय दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए करना सुनिश्चित करें। इस हेतु सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निदेशक, डीआरडीए समन्वय स्थापित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से कार्य करें।
सोमवारीय बैठक में कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं से संवाद को लेकर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये सीधे विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़ेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यक्रम बेहद जरूरी। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां ससमय पूर्ण कर ली जाय।
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि विधान सभा आम निर्वाचन के मद्देनजर बूथों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराएं। इस हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर ससमय मतदाताओं के लिए सुविधाओं को विकसित करें। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित कराएं। साथ ही ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों के गैप को दूर करें।
बैठक में अपर समाहर्ता, कुमार रविन्द्र द्वारा बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यव्यापी विशेष राजस्व महा अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करना, छूटी जमाबंदियों को जोड़ना, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्ति बंटवारे का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना है। इसके तहत घर-घर जाकर जमाबंदी दस्तावेज और आवेदन प्रपत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ऑन-स्पॉट आवेदन और समस्या समाधान की व्यवस्था रहेगी। उक्त महाभियान को लेकर राजस्व कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों की ट्रेनिंग स्थानीय ऑडिटोरियम में की जानी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस हेतु प्रशिक्षण देने की बेहतर व्यवस्था करें।
समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि चनपटिया स्टार्टअप जोन में उद्यमी बेहतर कार्य कर रहे हैं। वे कपड़ा से लेकर कई सामग्री बना रहे हैं। जीविका सहित अन्य विभाग स्टार्टअप जोन से लिंकेज कर यूनिफॉर्म सहित अन्य सामग्रियों का क्रय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी कार्यक्रम आदि में जो सामान आप बाहर से क्रय कर रहे हैं, प्रयास कीजिए कि वह सामान आप स्टार्टअप जोन से ही लें। इससे स्टार्टअप जोन को बल मिलेगा।
सोमवारीय बैठक में मनरेगा, सोलर स्ट्रीट लाइट, आपूर्ति, कोषागार, भविष्य निधि, विधि, गन्ना उद्योग, मद्य निषेध, श्रम, पशुपालन, ग्रामीण कार्य विभाग, एलडीएम, जिला लोक शिकायत निवारण, परिवहन सहित अन्य विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सुमित कुमार, अपर समाहर्ता, कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।
