संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में अतिमहत्वपूर्ण लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं ऑनलाइन म्यूटेशन की विस्तृत समीक्षा की गयी।
उन्होंने कहा कि उक्त तीनों आमजन से जुड़ी हुयी बेहद ही महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। निर्धारित समयावधि में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं ऑनलाइन म्यूटेशन के तहत प्राप्त आवेदनों का निष्पादन हर हाल में कर देना है।
ऑनलाईन म्यूटेशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि 63 दिन से ज्यादा वाले मामले लंबित नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। लंबित मामले रखने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उनके विरूद्ध प्रपत्र-क की कार्रवाई भी की जायेगी। अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण को नियमित रूप से ऑनलाइन म्यूटेशन के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही कम उपलब्धि वाले तथा मामले लंबित रखने वाले अंचलाधिकारियों को शोकॉज करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि में निष्पादित कराया जाय। आफ्टर टाईमलाइन क्रॉस वाले पेडिंग मामले शून्य करने की आवश्यकता है। इस हेतु त्वरित गति से लंबित मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने निदेश दिया कि आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों का ऑफलाइन डिस्पोजल करने के उपरांत तुरंत ही ऑनलाइन डिस्पोजल भी कराना सुनिश्चित किया जाय। आईटी मैनेजर आईटी असिस्टेंट, कार्यपालक सहायक आदि के साथ रिव्यू मिटिंग करेंगे तथा ऑफलाइन डिस्पोजल मामले को ऑनलाईन डिस्पोजल कराना सुनिश्चित करेंगे।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से 8474 मामले, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नरकटियागंज के स्तर से 6967 मामले, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा के स्तर से 5612 मामले तथा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया के स्तर से 7303 मामले, कुल-28356 मामलों का निष्पादन करा दिया गया है। बताया गया कि दिनांक-01.06.2022 से दिनांक-24.06.2022 तक अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नरकटियागंज के स्तर पर 275 सुनवाई की गयी है। इसी तरह अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बगहा के स्तर पर 291, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेतिया के स्तर पर 440 तथा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर पर 186 सुनवाई की गयी है।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कम उपलब्धि तथा समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामनगर को शोकॉज करने तथा वेतन पर रोक लगाने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह, अनिल राय सहित जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा बीडीओ, सीओ आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
