रिपोर्ट विजय कुमार
प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सम्मानजनक जीवन और समान अवसरों की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में सुगम्य भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत राजधानी लखनऊ के पांच प्रमुख सरकारी भवनों को दिव्यांग हितैषी बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह पहल न केवल दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भवनों में सुगमता सुनिश्चित करेगी बल्कि कार्यालयों को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को पूर्णतः सुलभ बना रही हैं। लखनऊ में चयनित भवनों में योजना भवन (हैवलॉक रोड), सिंचाई भवन (कैनाल कॉलोनी, कैन्ट रोड), जिला सेवायोजन कार्यालय (लालबाग), विकास अनुवेषण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग (कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद) और सूडा नवचेतना केंद्र (10 अशोक मार्ग) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन भवनों में रैंप, लिफ्ट, ब्रेल साइनेज, व्हीलचेयर फ्रेंडली सैनिटरी यूनिट्स और विशेष पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि का व्यापक उपयोग और श्रवणबाधितों के लिए साइन लैंग्वेज सपोर्ट व विशेष अलार्म सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। कार्य एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट के अनुरूप किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट का आकार व्हीलचेयर सहित दो व्यक्तियों के उपयोग हेतु उपयुक्त रखा जाएगा ताकि दिव्यांगजन सहजता से आवागमन कर सकें।
