प्रयागराज: पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के लंबित आवेदनों की प्राथमिकता से जांच के निर्देश
प्रयागराज। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) शासी निकाय की बैठक मंगलवार को संगम सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय महापौर श्री उमेश चन्द्र गणेश केसरवानी ने की, जबकि जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सभी सुझावों को प्रस्तावों में शामिल किया जाए ताकि समन्वित विकास हो सके।
पीएम आवास योजना (शहरी) 1.0 और 2.0 की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 की प्रगति की समीक्षा की गई।
स्नो फाउंटेन कंसल्टिंग प्रा. लि., लखनऊ: 18,407 आवास स्वीकृत, 16,965 पूर्ण, 1,442 लंबित (359 पर कार्य प्रारंभ होना बाकी)।
हाईटेक बिल्डर्स प्रा. लि., रीवा (म.प्र.): 8,380 आवास स्वीकृत, 8,030 पूर्ण, 350 लंबित (56 लाभार्थियों ने कार्य शुरू नहीं किया)।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों ने प्रथम किश्त मिलने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उनसे वार्ता की जाए, नोटिस जारी किए जाएं और जरूरत पड़ने पर आर.सी. जारी की जाए।
पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में जिलाधिकारी ने लंबित ऑनलाइन आवेदन पत्रों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों की प्राथमिकता से जांच कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
अन्य बिंदु
बैठक में बी.एस.यू.पी. योजना के तहत यूपीसीडको द्वारा नैनी के उत्तरी लोकपुर क्षेत्र में बनाए गए 56 आवासों का नगर निकाय को हस्तांतरण का विषय भी चर्चा में रहा। जिलाधिकारी ने कहा कि हस्तांतरण से पहले सभी लंबित कार्य पूरे किए जाएं और लाभार्थियों के अंशदान से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, पीओ डूडा प्रतिभा श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
