संवाददाता रिषीपाल सिंह
इटावा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत मौजूदा समय में इटावा के गांवों से लेकर शहर तक करीब 751 जनसेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। लोग इनके जरिए ही सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते हैं। अभी तक जनसेवा केंद्रों के जरिए प्रमाणपत्र व अन्य योजनाओं में आवेदन करने पर 20 रुपए का शुल्क लगता है। राज्य सरकार द्वारा ई -डिस्ट्रिक्ट परियोजना 3.0 में प्रमाण पत्र आवेदन हेतु अब 30 रुपए का शुल्क लगेगा।
इटावा जिले में अब दो संस्थाएं करेंगी जनसेवा केंद्रों का संचालन
ई -डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री अजय प्रताप ने बताया कि अब जन सेवाकेन्द/सीएससी 3.0 परियोजना के संचालन के लिए जनपद इटावा में अब दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) संस्थाएं काम करेंगी। इटावा में दो डीएसपी संस्थाएं, पहली सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और दूसरी सीएमएस कंप्यूटर लिमिटेड काम करेंगी। दिनांक 16 से जन सेवा केंद्रों के रिन्यूअल और नए केंद्रों हेतु आवंटन प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। अभी एक ग्रामपंचायत में एक जनसेवा केंद्र है लेकिन अब प्रत्येक ग्रामपंचायत में दो जनसेवा केंद्रों का संचालन होगा। आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक edistrict.up.gov.in वेवसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं सेवाएं –
जाति, आय, निवास , हैसियत प्रमाणपत्र, खतौती की नकल, लाउडस्पीकर की अनुमति, छात्रवृत्ति आवेदन, शादी और बीमारी अनुदान , अत्याचारों की शिकायत का आवेदन, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय व कानूनी सहायता, दंपत्ति पुरस्कार, दिव्यांग कृत्रिम अंगों का अनुदान आदि के लिए आवेदन किये जाते है।
