संवाददाता-पंकज कुमार । अंबेडकरनगर जिले में चार माह से अधिक बीत चुका है,लेकिन पांच हजार से अधिक किसानों के करीब 21 करोड़ रुपये का भुगतान अकबरपुर चीनी मिल, मिझौड़ा ने नहीं किया है।भुगतान के लिए संबंधित किसान लगातार चीनी मिल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है।भुगतान न होने से कोरोना संकट के बीच किसानों को विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
आपको बता दें कि, किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में खाद बीज की जरूरत है,लेकिन भुगतान न होने से उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों के हित को देखते हुए अविलंब भुगतान कराया जाए। गन्ना किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पांच हजार से अधिक ऐसे गन्ना किसान हैं,जिन्हें बकाया भुगतान के लिए बार बार अकबरपुर चीनी मिल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
उधर चीनी मिल के अनुसार लगभग 21 करोड़ रुपये का भुगतान होना शेष है। चीनी मिल प्रशासन अभी पांच अप्रैल तक गन्ने की बिक्री करने वाले किसानों का ही भुगतान कर सका है। चीनी मिल में पेराई का कार्य 26 अप्रैल तक चला। शासनादेश के अनुसार, गन्ना बिक्री के एक माह के अंदर भुगतान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन चार माह से अधिक समय बीत चुका है और अब तक भुगतान नहीं हो सका है।
इससे संबंधित किसानों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कटरिया सम्मनपुर के गन्ना किसान रामजीत जायसवाल ने कहा कि उन्होंने 13 अप्रैल को गन्ना की बिक्री की थी। अब तक भुगतान नहीं हो सका है। वह बार-बार चीनी मिल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही भुगतान कर दिए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। कहा कि मौजूदा समय में खाद के लिए राशि की जरूरत है। कोरोना संकट के चलते उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है।
उस पर से भुगतान भी नहीं हो सका है। बरधाभिउरा के मंगल वर्मा व सोनगाव के राजेंद्र ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि चीनी मिल प्रशासन को किसानों के हित की कोई परवाह ही नहीं है। गन्ना किसान विभिन्न प्रकार के आर्थक संकट संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। कहा कि, किसानों के हित को देखते हुए अतिशीघ्र भुगतान कराया जाए। उधर, सहायक महाप्रबंधक गन्ना अरविंद सिंह ने बताया कि जल्द ही गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। प्रक्रिया लगातार अमल में लाई जा रही है। किसानों का भुगतान रोकने का सवाल ही नहीं उठता।
