Pratapgarh News :हरिकेश गौतम जी ने मजदूरों के साथ श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओं अभियान प्रतापगढ़

संवाददाता गुलाब चंद्र गौतम : जनपद प्रतापगढ़ में हरिकेश गौतम जी ने मजदूरों के साथ श्रम कानून संशोधन अध्यादेश जलाओं अभियान प्रतापगढ़। इस अभियान में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया।

1.श्रमिकों को 08 घण्टे के बजाए 12 घण्टे काम करना होगा। सप्ताह में लगभग 72 घण्टे श्रमिको को काम करना होगा, जबकि पहले यह 48 घण्टों तक ही सीमित था। पहले से ही श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। फैक्ट्री मालिक मजदूरों का पूरा शोषण करते है। अभी श्रम कानून में बदलाव के कारण फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों के शोषण की पूरी की पूरी छूट दी जाएगी।
2. श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकारों की आवाज उठाई जाती थी। इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनाओं को प्रभावहिन कर दिया गया है।
3.कार्पोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाए उनको अपने राज्य में जबरन रोककर रखना एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना है। इसके विरोध में हम यह अध्यादेश जला रहे है, यह मौलिक अधिकारों के एवं मानवाधिकार के विरोध का भी मामला है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे है।
4.लॉकडाउन के द्वारा संकट में फंसे मजदूरों के पास पर्याप्त राशन सामग्री ना पहुँचाने का भी मुद्दा है, जिसका हम लोग विरोध करते है।
5.सड़क दुर्घटना एवं भुखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए उनके परिजनों को 50 लाख रू. का मुआवजा केन्द्र सरकार के द्वारा ना देना, इसका भी हम विरोध करते है।
6.महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा SC और ST के छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृति को क्रिमिलेयर लगाने के विरोध में हम यह आन्दोलन कर रहे है।
7.केन्द्र सरकार के नीजिकरण की नीति का जिसके द्वारा ऑयल कम्पनियों को और पब्लिक अण्डरटेकिंग सेक्टर्स् को बेचने का कार्यक्रम बनाया गया है, इसका हम विरोध करते है।
8.राहत के नाम पर केवल फैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसों पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। केन्द्र सरकार ने राहत देने के बजाए केवल कर्जा देने का मामला घोषित किया है और नाम राहत पैकेज देकर घोषित किया है। इसका हम विरोध करते है।
9.आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केन्द्र सरकार का राजी होना यह आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे है।
10. रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केन्द्र सरकार ने सही तरीके से इसकी पैरवी नहीं की तथा उस पर अमल करने वाले केन्द्र सरकार का हम विरोध करते है।
11.पब्लिक अण्डरटेकिंग सेक्टर्स में जो नवरत्न कम्पनियाँ है जो भारत सरकार को सालाना लाखों करोड़ो रूपयों का इनकम देती है, उनको अपने चहेते उद्योपतियों को बेचने के विरोध में हम यह आन्दोलन कर रहे है।
12.SC, ST और OBC के ऊपर 3 हजार सालों से मंदी का संकट छाया हुआ है मगर उनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए कभी भी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया है। इसका भी हम विरोध करते है।
13. सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों के मुद्दों पर सुनवाई करने से इंकार करना और केन्द्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करना, कि कोई भी मजदूर सड़कों पर पैदल चलकर अपने गाँव में नहीं पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट और केन्द्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया, उसका हम विरोध करते है। हरिकेश गौतम जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी प्रतापगढ उ0प्र0,पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रतापगढ ने श्रम कानून का विरोध किया।