संवाददाता: भूपेंद्र सिंह
सम्भल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार के फसलों को न्यूनतम खरीद करने के अनुपालन एवं बिजली विभाग द्वारा बिजली उपभोक्ताओं का विद्युत अधिकारियों द्वारा शोषण तथा विजिलेंस टीम द्वारा अवैध वसूली बंद करने के संबंध में एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कोतवाली प्रभारी को सौंपा।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी शुक्रवार को नई तहसील स्थित उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने एमएसपी की खरीद व बिजली विभाग द्वारा प्रताड़ित करने तथा विजिलेंस टीम द्वारा अवैध वसूली के लिए एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कोतवाली प्रभारी विकास सक्सेना को सौंपा। भारत सरकार के फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कराने के लिए संबोधित अधिकारियों को किसानों के अनाजों गेहूं, चना, सरसों, तिलहन, आदि की खरीद संभल में कहीं नहीं हो रही है। जिसमें कहा गया कि किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन किसानों के हित में नहीं हो रहा है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी अनेक रूपों में गलत पुलिस कार्यवाही में उपभोक्ता के लिए गलत मीटरों से रीडिंग दर्शाते हैं और किसानों का उत्पीड़न किया जाता है। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर कुलदीप चौधरी, मनवीर, नेम सिंह, छोटे सिंह, नफीस अहमद, गौरव चौधरी, सचिन कुमार, संजीव कुमार, राजवीर सिंह, आदि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
