रिपोर्ट विजय कुमार
प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कम पूँजी में स्थापित एवं व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इन उद्यमों से प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास तथा तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवीन एमएसएमई नीति-2022 घोषित की है। नई नीति में रोजगार सृजन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योग स्थापना के लिए भूमि क्रय किये जाने पर पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा सम्पूर्ण प्रदेश की महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत तथा शेष क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जा रही है।
प्रदेश मंे निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/ लाइसेन्स/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया आनलाइन व्यवस्था की गयी है जिससे उद्यमी समयबद्ध रुप से स्वीकृतियां आदि प्राप्त कर रहे है। तत्क्रम में विभाग की रोजगार परक योजना यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण योजना को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक करा दिया गया है जिससे आवेदन कर्ताओं को आवेदन करने में और अधिक सुविधा प्राप्त हो गयी है। उक्त के साथ ही पोर्टल के माध्यम से योजनाओं का अनुश्रवण भी अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जा रहा है।
प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है। एम.एस.एम.ई. अधिनियम के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिनों तक किसी भी विभाग के निरीक्षण से छूट प्रदान की गयी है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर लाखों उद्यम पंजीकृत हुये तथा प्रदेश में 96 लाख एम.एस.एम.ई. ईकाइयां संचालित है, जिनमें लगभग 02 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों के विलम्बित भुगतान की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तर पर गठित फैसिलिटेशन काउंसिल की व्यवस्था को मण्डल स्तर पर विकेन्द्रीकृत किया गया है. जिससे उद्यमियों की समस्या का निराकरण शीघ्र हो सके।
सूक्ष्म उद्यमियों की आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में इनके परिवार संकट में आ जाते हैं। इस हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना (नई योजना) लागू की है। सूक्ष्म उद्यमियों के दुर्घटना ग्रस्त होने पर इन इकाईयों को अधिकतम रू० 5.00 लाख तक की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
विभागीय रोजगारपरक योजनाएं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद-एक उत्पाद, वित्त पोषण एवं एक जनपद-एक उत्पाद टूलकिट योजनान्तर्गत आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट http://diupmsme-upsdc-gov-in/ अथवा http://msme-up-gov-in पर किया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान कराने व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृद्ध करने हेतु इन वर्गों की प्रशिक्षण योजनायें भी संचालित है।
एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत ओ०डी०ओ०पी० उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री हेतु निगम का ई-कॉमर्स पोर्टल www.odopmart.com फरवरी, 2020 में लांच किया गया है। ओ०डी०ओ०पी मार्ट स्थानीय कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और अन्य पारंपरिक उत्पादों के स्वदेशी उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन करता है। पोर्टल पर 1000 से अधिक ओ०डी०ओ०पी० हस्तशिल्पियों (वेण्डरों) का पंजीयन किया गया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 1020 से ज्यादा उत्पाद पोर्टल पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। निगम द्वारा प्रदेश के 21 जनपदों के ओ०डी०ओ०पी० हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों की वर्चुअल ट्रेनिंग एवं वर्कशाप का आयोजन किया गया सभी प्रतिभागी काफी लाभान्वित हुए और पोर्टल पर पंजीयन हेतु प्रेरित हुए।
देश के निर्यात में प्रदेश की भागीदारी को दोगुना करके प्रदेश के आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त करने के उद्देश्य से “एक्सपो मार्ट, लखनऊ एवं ग्रेटर नोएडा” की स्थापना भी की गई है। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कलात्मक ऊनी कालीनों एवं ऊनी दरियों के उत्पादन एवं निर्यात की अभिवृद्धि हेतु भदोही में “भदोही कार्पेट बाजार (एक्सपों मार्ट)” की स्थापना की गयी है। औद्योगिक विकास में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रो की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कारपोरेट लुक दिये जाने हेतु प्रतिवर्ष पाँच-पाँच जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना लागू की गयी है।
भारत सरकार द्वारा शासकीय क्रय हेतु पारदर्शी एवं गुणवत्तापरक व्यवस्था के अर्न्तगत सामान्य क्रय व्यवस्था लागू की गयी है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अंगीकृत किया गया है उ०प्र० में जेम सेल लखनऊ में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश को सरकारी विभागों, में देश में सबसे अधिक जेम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।
