रिपोर्ट विजय कुमार
महाकुंभ नगर।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने नागवासुकि सेक्टर-7 कैलाशपुरी मार्ग, (पश्चिमी पटरी) महाकुंभ नगर में स्थापित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शिविर में आयोजित “पीपीई किट वितरण एवं सुगमता कार्यक्रम” में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं और सफाई कर्मियों से बातचीत की और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जहां करोड़ों लोग संगम में स्नान करने आते हैं। इतनी विशाल जनसंख्या के बीच सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन एक चुनौती है, जिसे सरकार योजनाबद्ध तरीके से पूरा कर रही है।
मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता का नया युग शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छ शौचालयों को आधुनिक स्वच्छ शौचालयों में बदला गया है, जिससे खुले में शौच की समस्या समाप्त हुई। इस पहल से मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा को भी समाप्त करने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ‘मैन-होल टू मशीन-होल’ के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि सफाई कर्मियों को खतरनाक और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2023-24 से ‘राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्य योजना’ यानी ‘नमस्ते योजना’ लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आजीविका देना है। मंत्री ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अब कोई भी सफाई कर्मी जोखिम भरे कार्य के लिए मजबूर न हो।”
उन्होंने बताया कि सरकार अब तक 65,060 सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग कर चुकी है, 32,734 श्रमिकों को पीपीई किट वितरित की जा चुकी हैं, 86 आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए गए हैं और 15,153 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं।
मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 से सरकार ने कचरा बीनने वालों को भी ‘नमस्ते योजना’ के अंतर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें कानूनी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और सुरक्षित आजीविका प्राप्त होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे कचरा पृथक्करण को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें।
