संवाददाता आशीष कुमार
जसवंतनगर उत्तर प्रदेश किसान सभा द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की रक्षा करने उसे लागू कराने की कानूनी गारंटी और धान मक्का आदि की सरकारी खरीद शुरू कराए जाने के संबंध में एक ज्ञापन प्रभारी मंडी सचिव रविंद्र कुमार को सौंपा गया।
ज्ञापन से पूर्व यहां मंडी कार्यालय के निकट एक बैठक को संबोधित करते हुए माकपा के प्रांतीय नेता मुकुट सिंह ने कहा कि स्वामीनाथन कृषि आयोग की सिफारिशें लागू कराने का वादा किया गया था सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है जिसके अंतर्गत लागत का डेढ़ गुना दाम घोषित करने की कानूनी गारंटी दी जाए। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण एमएसपी पर भी धान मक्का बाजरा आदि की खरीद नहीं हो पा रही है।
जिला मंत्री संतोष शाक्य ने कहा कि मंडी में सामान्य धान का भाव 1300 से 1400 रूपए प्रति कुंतल है जबकि केंद्र सरकार द्वारा 1868 से 1888 रूपये प्रति क्विंटल खरीद की घोषणा की गई है। यही हालत उत्तर प्रदेश भर में है उच्च कोटि का धान 1509 बासमती चावल बहुत महंगा है जो मात्र 1700 रूपए ही खरीदा जा रहा है।
स्थानीय किसान नेता सतीश शाक्य ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीन कानून पारित कराते समय सरकारी आदेश और किसानों से जो वादा किया गया था किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मक्का बाजरा की खेती में लागत भी नहीं निकल रही है जिससे किसानों में रोष व्याप्त है।
ज्ञापन के समर्थन में किसान नेताओं ने मांग की है कि धान की खरीद हर जगह कराई जाए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए व सरकारी खरीद शुरू कराकर इनकी खरीद में मानकों का अड़ंगा हटाया जाए। बासमती धान को 3500 से ₹4000 प्रति क्विंटल खरीदा जाए। हालिया तीन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए व किसानों को बिना मुआवजा दिए पराली संबंधी आदेश वापस किए जाएं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी दिलाई जाए। इस अवसर पर वासुदेव यादव, अरविंद कुमार, संतोष पाल, अटल बिहारी इत्यादि किसान नेताओं के अलावा भारी तादाद में किसान मौजूद रहे।
