संवाददाता गुलशन कुमार
इटावा: भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है, इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा । दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने और दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है । इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली में षणयंत्र कर, चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है, संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, वह साफ-साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है ?
पिछली बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गई। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगा कर स्टोर करा लिया। शुंगलू कमिटी बनाई गई। लंबे समय तक फाइलों पर बैठकर काम को ठप किया गया। आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लीनिक बनाने के प्रस्ताव पर कई साल तक देर किया गया, सीसीटीवी कैमरा की फाइल को लेकर एलजी हाउस बैठ गया। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय, 4 लोग उस फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए एलजी हाउस में दिन-रात बैठे रहे। आज एक बार फिर वही परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है। जिसकी शुरुआत कल संसद में बिल प्रस्तुत करके किया गया है ।
दिल्ली के लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं कि आखिर यह क्यों किया जा रहा है । अभी दिल्ली सरकार ने एक साल के करोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली के अंदर लागू करने का निर्णय हुआ। यह जितने भी बजट के अंदर दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव लाए हैं, अब उन सारे प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा। जिस तरह से केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से, चोर दरवाजे से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रही है इससे लोकतंत्र की मूल भावना ही खतरे में नजर आती है अतः इसपर तत्काल हस्तक्षेप करें और संविधान की रक्षा करें ।
