संवाददाता दिलीप कुमार
इटावा : विकास कार्यक्रमों तथा 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं, निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जो भी निर्माण कार्य अधूरे हैं, उन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि जिन कार्याें के लिए धनराशि अवमुक्त नहीं है, उसके लिए पत्र लिखे जाएं। विकास भवन के प्रेरणा सभागाकर में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि आयुष्मान येाजनांतर्गत 6,44000 गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 84,944 कार्ड बनाए गए जिससे 31,523 परिवार कवर हुए हैं।
इस स्थिति पर उन्होंने असंतोष जताया। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा में प्रगति खराब पाए जाने पर सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा में पाया कि 454 के सापेक्ष 415 पूर्ण हो चुके हैं जबकि 15 पर कार्य प्रगति पर है। समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा योजना में 10 विभागों को 456 कार्य स्वीकृत किए गए जिसमें से लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड द्वारा 172 के सापेक्ष 149 कार्यों पर, निर्माण खंड द्वारा 164 कार्यों के सापेक्ष सभी कार्यों पर कार्य प्रारंभ हैं। राशन की लंबित दुकानों के संबंध में जानकारी करने पर बताया गया कि 9 दुकानें लंबित हैं, जिसमें एक पर हाईकोर्ट से स्टे है, एक मृतक आश्रित में है।
इस पर जिलाधिकारी ने शेष 7 दुकानों का 3 दिन के अंदर निस्तारण कराए जाने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिए। उन्होंने समीक्षा में बेसिक शिक्षा, जिला पंचायत राज विभाग सहित कई विभागों पर विद्युत बिलों की धनराशि बकाया पाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को विद्युत बकाये की धनराशि जमा कराए जाने के निर्देश दिए।
