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CoronaVirus UP Lockdown Day-18 : PM नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे वार्ता

 

मनोज कुमार राजौरिया : कोरोना वायरस के संक्रमण को देश में सेकेंड से थर्ड स्टेज पर जाने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नए-नए उपाय कर रहे हैं। इसी क्रम में वह राज्यों के मुखिया यानी मुख्यमंत्रियों की भी राय लेने के साथ उनको सुझाव भी दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन को हटाने या फिर 30 अप्रैल तक बढ़ाने को लेकर लगातार विचार बना रहे हैं। इसी क्रम में वह शनिवार को 11 बजे से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़े । लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ चर्चा जारी है। आज देश में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ वीसी के माध्यम से जुड़े हैं।

राज्यों के वर्तमान हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा रहे हैं। माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के दौरान अगले हफ्ते यानि 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने या खत्म करने पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 239 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7447 तक पहुंच गई है।
यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन लगाए जाने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ 2 अप्रैल की बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने घातक वायरस के प्रसार की से निपटने के लिए साधनों पर चर्चा की थी।
माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सरकार देश भर में जारी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद आगे बढ़ाने के संकेत दे सकती है। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए कई राज्यों ने इसे बढ़ाने की अपील की है। इनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
देश में फिलहाल पंजाब में लॉकडाउन एक मई तक तथा ओडिशा में 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी तरफ से यह निर्णय लिया था। पहले ओडिशा फिर पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।

जनवाद टाइम्स

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