संवाददाता महेंद्र बाबू
उत्तर प्रदेश के निराश्रित और अतिनिर्धनों को शव की अंत्येष्टि के लिए योगी सरकार 5000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी. नदियों में लगातार शव मिलने के बाद फैसला लिया गया है. ग्राम प्रधान तत्काल 5000 रुपये पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराएगा. ACS पंचायती राज ने आदेश जारी किया.
अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज ने सभी ज़िलाधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि ग्राम प्रधान तत्काल पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करें. अलग-अलग ज़िलों में नदी किनारे पाए जा रहे शवों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है. कोरोना से मौत पर परिजन अगर सामर्थ्य नहीं है तो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल 5000 रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी दशा में नदियों में प्रवाहित न किये जाये शव ये सुनिश्चित करना ज़िलाधिकारी और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होगी.
वहीं कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में बड़ी भूमिका निभाने वाली यूपी पुलिस, पीएसी के जवान और जीआरपी कर्मियों को बीमारी से बचाने के लिये योगी सरकार शुरुआत से बड़े प्रयास कर रही है. सरकार के निर्देश पर पुलिसकर्मियों और संक्रमित होने वाले पीएसी के जवानों को तत्काल इलाज की सुविधा दी जा रही है. प्रदेश के 66 जनपदों की पुलिस लाइनों में और पीएसी की कुल 34 वाहिनियों में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है.
पुलिसकर्मी और पीएसी जवान के इलाज के लिये पुलिस लाइनों में कुल 2993 बेड के कोविड केयर सेंटर बनाए गये हैं, जिनमें से 299 ऑक्सीजन वाले बेड हैं. जबकि पीएसी वाहिनियों में जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिये कुल 628 बेड उपलब्ध कराए गये हैं. इनमें से 45 ऑक्सीजनयुक्त बेड हैं. कोविड केयर-सेंटर में कुल 589 पुलिसकर्मी भर्ती हुए जिनमें से 244 पुलिसकर्मी निगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं.
