Bihar News पहले से हासिल तमाम वन अधिकार कानून को पुनः लागू करों वरन् होगा आंदोलन- आदिवासी संघर्ष मोर्चा
संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
हरनाटाड़ थारू कल्याण महासभा कार्यालय में आज के दौर में आदिवासी समाज की स्थिति विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ,
परिचर्चा की अध्यक्षता थारू कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपनारायण प्रसाद ने किया, वहीं परिचर्चा का संचालन शम्भु राय ने किया,
परिचर्चा के मुख्य वक्ता आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक क्लिफ्टन डी. रोजारियो ने कहा कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया का हवाला देकर वन अधिकार 2006 कानून को निष्प्रभावी बना दिया गया है, इतना ही नहीं वन अधिकार 2006 कानून को कमजोर करने के लिए 2011 और 2017 में वन अधिकार कानून 2006 में काफी संशोधन कर बिल्कुल ही निष्प्रभावी बना दिया गया है, यह सब केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा किए गए है।
आज पुरे देश में आदिवासियों पर हो रहे हमले का हवाला देते हुए कहा कि आज देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई है लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में आदिवासी महिला होने के कारण आमंत्रित तक नहीं किया गया, इससे बड़ा आदिवासियों के लिए अपमान क्या हो सकता है, मणिपुर की घटना पर चर्चा करते हुए कहा कि एक सप्ताह मणिपुर में रहकर हालात को देखा है। बहुत ही बुरा हाल बना हुआ है, उन्होंने ने कहा कि मणिपुर में जो भी आज हो रहा है उसके पीछे भाजपा के गलत नीतियों के कारण हो रहा है, भाजपा सरकार द्वारा पहले नोटिस थमा कर जंगल और पहाड़ों से आदिवासियों को स्थापित किया गया, डर पैदा किया गया, फिर आदिवासियों के खिलाफ तरह तरह का नफरत फैलाया गया जैसे कुकी अफीम की खेती करते हैं, ड्रग्स का सप्लायर हैं, कुकी राज्य को खोखला बना रहे हैं आदि आदि।
इस तरह कुकी समुदाय के खिलाफ मैतई समुदाय में जो भाजपा द्वारा नफरत फैलाया गया उसी नफरत का नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। 3 माह से अधिक हो गया आदिवासी कुकी और नागा समुदाय के खिलाफ किस तरह से हमले हो रहे हैं, घर और धार्मिक स्थलों को नुक़सान पहुंचा रहे हैं, सबसे अधिक बच्चे और महिलाएं शिकार हो रही हैं जबकि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है यानी डबल इंजन की सरकार है।
आरक्षण पर बोलते हुए राष्ट्रीय संयोजक क्लिफ्टन डी. रोजारियो ने कहा कि जब देश में नौकरी बचेगी तब तो आरक्षण का फायदा किसी को होगा भाजपा सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में बेच रही है, इस निजीकरण के खिलाफ बोलना होगा लड़ना होगा तब हम आरक्षण का भी फायदा ले सकते हैं, यही भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह आरक्षण को एक संप्रदायिक ध्रुवीकरण के रूप में इस्तेमाल कर रही है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर लड़ा रही है, आग भड़कने का काम कर रही है। आदिवासी समाज को गुलबंद होकर इस नफरत के खिलाफ लड़ना होगा तभी हमारी संस्कृति अस्मिता और मेरी पहचान बचेगी।
भाकपा माले सिकटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता में परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश की हालत यह है कि एक तो कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, जब कानून बन जाते हैं उस कानून को लागू करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कोई भी सरकारें आदिवासियों को ऐसे कुछ नहीं दिया है। जो भी आरक्षण या अधिकार मिले हैं उसके लिए लंबी लड़ाई आदिवासी समाज को लड़नी पड़ी है। आज हालत तो यह हो गया है कि आजादी के लड़ाई के दौरान और आजादी के बाद जो भी संघर्षों द्वारा अधिकार हासिल हुआ था उन तमाम अधिकारों को केंद्र में बैठी भाजपा के मोदी सरकार लगातार कटौती करते जा रही है। छीन रही है, जल जंगल पहाड़ पर जो आदिवासियों के अधिकार मिले थे उसे आज खत्म कर दिया गया है, वह भी नए-नए कानून लाकर, जल जंगल पहाड़ों पर से आदिवासियों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इसलिए आज वक्त का तकाजा है की तमाम आदिवासियों को एकताबाद होकर केन्द्र में जिसकी भी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना होगा इस मौके पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष नंदकिशोर महतो थारू कल्याण महासभा के केन्द्रीय अध्यक्ष दीपनारायण प्रसाद, शम्भु राय, ज्ञानईश्वर महतो, डाक्टर शारदा प्रसाद, द्रव्यान उरांव, जगरनाथ उरांव, रामेश्वर महतो, प्रेमनारायण क़ाज़ी, नेउर उरांव आदि नेताओं ने परिचर्चा को संबोधित किया और आगे अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का आह्वान किया।
