संवाददाता राजेन्द्र कुमार
वैशाली /हाजीपुर
प्रखंड स्तरीय इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाने का निर्णय
वैशाली जिला स्तरीय इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता संवाद हाजीपुर नगर के बड़ी इसूफपुर स्थित राजद कार्यालय में भाकपा-माले जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव के अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसका संचालन राजद जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ चंद्रवंशी ने किया।
कार्यकर्ता संवाद में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद का भंडाफोड़ करने, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई को तेज करने, जनता के सभी तबकों और पेशे से जुड़े लोगों की तरक्की के लिए नीतियों का निर्माण करने के लिए, महिलाओं के सम्मान अधिकार और न्याय के लिए बिना किसी समझौता के संघर्ष को तेज करने का एक स्वर से संकल्प लिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों, सिंदूर ऑपरेशन में शहीद हुए लोगों को 1 मिनट मौन श्रद्धांजलि के बाद संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ चंद्रवंशी, भाकपा-माले जिला सचिव विशेश्वर प्रसाद यादव, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रेमा देवी,राजद के नागेंद्र प्रसाद सिंह, देव कुमार चौरसिया, कांग्रेस के महेश प्रसाद राय, डॉक्टर अक्षय शुक्ला, वीआईपी के ओमप्रकाश सहनी, और रामनाथ साहनी, सीपीआई के अशोक ठाकुर और मोहित पासवान, सीपीएम के रमाशंकर भारती और राम कुमार राम, आदि ने संबोधित करते हुए, भाजपा को छद्म राष्ट्रवादी बताया, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की चापलूसी किया,आज जब अमेरिका ने हमारे बेरोजगारों को हथकड़ी और जंजीरों में जकड़कर यहां भेज दिया तो मोदी जी ख़ामोश थे। यह कैसा राष्ट्रवाद है। सीमा की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार की चुक के कारण आतंकवादी कश्मीर में घुसते हैं, पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं होती हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपनी विफलता को स्वीकार करने की वजाए, इस संकट के दौर में भी नफरत की माहौल बनाने का प्रयास करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के छक्के छुड़ाए गए, लेकिन भाजपाई कर्नल कुरैशी को आतंकियों का भाई कहकर अपमानित करने का काम करते हैं। सेना को भी सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं। उम्र की बीमारी से ग्रसित नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर भाजपा फिर से बिहार की सत्ता पर ताबीज होने का सपना देखती हैं, जिसे हर हाल में बिहार के सामाजिक न्याय की ताकतें नाकाम करेगी। नेताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 65% आरक्षण के फैसले को संविधान के नवमी अनुसूची में दर्ज नहीं किया। इंडिया गठबंधन के लगातार दबाव के बाद देश में जातीय गणना का फैसला सरकार को लेना पड़ा परंतु एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान भाजपा की भाषा बोलते हुए जातीय गणना के डाटा को सार्वजनिक नहीं करने की मांग कर रहे हैं। अगर जातीय गणना का डाटा सार्वजनिक नहीं होगा, तो गरीबों को सामाजिक न्याय का लाभ, उनके पक्ष में नीति बनाने का काम कैसे होगा। 24 मई से लेकर 2 जून तक सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता संवाद आयोजित कर प्रखंड स्तरीय कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा।
इस कोऑर्डिनेशन को पंचायत से लेकर बूथ स्तर पर विस्तारित किया जाएगा।
