Ambedkar Nagar : बेरोजगार युवक-युवतियों ओबीसी की जातिगत जनगणना उपजिलाधिकारी अकबरपुर को सौंपा ज्ञापन
संवाददाता पंकज कुमार । अम्बेडकर नगर जिले के ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने एवं शासकीय निजी सहित समस्त क्षेत्रो में ओबीसी को 54 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने के संबंध में जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार के नेतृत्व में 16 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी अकबरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री उ0प्र0 को सौंपा गया ।
ज्ञापन के माध्यम से माॅग किया कि प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट/विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु जनगणना फार्म में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा (रजि.) की मांग से अवगत कराया जाए। मंडल आयोग की अनुशंसाओ को पूर्णतः लागू कराने एवं ओबीसी के लिए संख्या के अनुपात में विधानसभाओं में सीटें एवं लोकसभा में 353 सीटे आरक्षित कराने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। संबिधान के अनु.16(4) के तहत 54 प्रतिशत से अधिक पिछड़ा वर्ग समाज को सँख्या के अनुपात में शासकीय, अशासकीय सहित समस्त क्षेत्रो में 54 प्रतिशत प्रतिनिधित्व (आरक्षण) लागू किया जाए। किसानों की वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना करते हुए स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराया जाए। प्रदेश सहित देशभर में रेलवे सहित,शासकीय विभागों के किये जा रहे निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए, संगठन इसका पुरजोर विरोध दर्ज कराता है। ओबीसी महासभा (रजि.) केपदाधिकारियों पर ओबीसी आंदोलन के दौरान धारा 188 में दर्ज केस वापस लिए जाए। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में ओबीसी वर्ग के रिक्त पदों (बैकलॉग) को अबिलंब विशेष भर्ती कर भरा जाए। प्रदेश में ओबीसी, वंचित वर्ग केअभ्यर्थियों को शासकीय नौकरियों से रोकने हेतु साजिशन एकल पद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए। प्रदेश में बेरोजगार युवक-युवतियों के समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिये मासिक बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम आवेदन शुल्क, किराया भत्ता जैसी सुविधाओ के साथ ‘रोजगार गारंटी बिल‘ लाया जाए। ओबीसी वर्ग के पिछड़े, अतिपिछड़े अधिकारी-कर्मचारी, अधिवक्ताओ, आमजनों के साथ सामान्य वर्ग के नेताओं, अधिकारियों द्धारा भेदभाव पूर्ण मानसिकता के कारण शोषण, अन्याय, अत्याचार की शिकायते लगातार बढ़ती जा रही है जिस पर रोक हेतु कठोर कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सचिवालय के अपर निजी सचिव संघ अध्यक्ष अमर सिंह पटेल के बर्खास्तगी को बहाल किया जाए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सोनी परिवार के पांच सदस्यों को जमीनी रंजिश के चलते हत्या कर दी जिसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती जल्द शुरुआत की जानी चाहिए। म.प्र रीवा जिले में मोहित सेन एवं जयप्रकाश सेन की आपसी रंजिश के चलते मर्डर कर दिया गया रहा अभी तक दोषियों को पकड़ा नहीं गया एवं जो दोषी हैं वह लगातार धमकाने का प्रयास कर रहे हैं ।पीड़ित परिवार को दमोह में लोधी समाज की महिलाओं के साथ पिंटू दुबे एवं उनके परिवार के द्वारा बीच सड़क पर मारपीट की गई थी जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ओबीसी एससी एसटी समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप जल्द से जल्द रिलीज की जाए। ओबीसी वर्ग को उपरोक्त माॅगों को न माने जाने पर ओबीसी महासभा (रजि.) सम्पूर्ण प्रदेश में आंदोलन के लिये विवश होगी जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से डाॅ0 अमित पटेल प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा, चन्द्रेश वर्मा, रामनिवास वर्मा एडवोकेट, सुभाष वर्मा, रितेश वर्मा, अतुल पटेल, अमन पटेल, सेवाराम पटेल आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहें।
