रिषीपाल सिंह इटावा: आज दिनांक 20, सितंबर 2020 दिन रविवार को सुबह 11:00 बजे से सभी ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों से जनसेवा केंद्र संचालकों ने गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की।मीटिंग की अध्यक्षता जनपद में कार्य कर रही जन सेवा केंद्र संगठन के अध्यक्ष वाचस्पति द्विवेदी ने की।
इटावा जनपद में सीएससी/जन सेवा केंद्र 3.0 ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू होने जा रही है जिसके संबंध में विस्तार से इस मीटिंग में चर्चा हुई। समस्त ग्राम पंचायतों के संचालकों द्वारा सुझाव दिए गए कि इस परियोजना में सरकार ने जो सभी सरकारी प्रमाण पत्रों की सरकारी शुल्क ₹30 कर दी है जो कि बहुत कम है क्योंकि महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है इसीलिए सरकार को जन सेवा केंद्र संचालकों की आय में वृद्धि हो इस पर भी विचार करना चाहिए और कार्य योजना इस तरीके से बनाएं जिससे केंद्र संचालकों की आय में वृद्धि हो ताकि वह अपना काम और अच्छे से कर पाएं। और परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें।इस ऑनलाइन मीटिंग में जसवंत नगर से आराध्य जैन ने भी अपना सुझाव दिया की जन सेवा केंद्र संचालक (वीएलई) केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी सरकारी प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन फीडिंग करता है जिसके बदले में सरकार उसको कमीशन के तौर पर बहुत ही कम राशि देती है ।
जनपद में सीएससी 3.0 परियोजना लागू होते ही सरकारी शुल्क ₹30 कर दिया गया है परंतु सरकार को इस राशि में वीएलई को कॉमिशन ज्यादा से ज्यादा देना चाइये। सोसाइटी के सचिव मनोज सिंह कुशवाहा ने अपने विचार रखते हुए कहां कि सभी सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में जन सेवा केंद्र संचालक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जन सेवा केंद्र संचालक बहुत कम रुपए में सरकार की समस्त योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है इसलिए केंद्र संचालकों को कमीशन अधिक मिलना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग में अमित शाक्य, अमित कुमार , योगेंद्र प्रताप, शिवम पाल, राघव, रिषीपाल सिंह, कयूम खान, आदि जन सेवा केंद्र संचालकों ने भाग लिया।
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