संवाददाता मनोज राजौरिया मनोज इटावा : बिजली का बिल अदा न करने वाले सरकारी विभागों पर अब कार्रवाई करने को लेकर शासन से हरी झंडी मिल गई है। अधीक्षण अभियंता ने सरकारी विभागों पर बकाया 73 करोड़ बकाया की वसूली के निर्देश सभी अधिशासी अभियंताओं को दिए हैं। बिजली विभाग की नजर टेढ़ी होने से अब सैफई की हवाई पट्टी, विकास भवन सहित कई विभागों की बिजली गुल हो सकती है। अस्पताल और जेल को आवश्यक सेवाओं में मानते हुए इनकी बिजली नहीं काटने का निर्णय लिया गया,
बिजली विभाग का सैफई क्षेत्र में 40 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें सैफई हवाई पट्टी, स्पोर्र्ट्स हास्टल सहित परिषदीय विद्यालय शामिल हैें। इटावा शहर में छह करोड़ रुपया बकाया है। इसमें विकास भवन, बीएसए कार्यालय, सीएमओ कार्यालय सहित कई अन्य विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही इटावा ग्रामीण में 27 करोड़ रुपया बकाया है, जिसमें सर्वाधिक बकायेदार ग्रामीण पेयजल योजना में लगाए गए नलकूपों पर है। जल निगम न तो बिल जमा कर रहा है और न ही ग्राम पंचायतें। ग्रामीण पेयजल योजना पर ही अकेले 18 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परिषदीय विद्यालय भी बकायेदारों की सूची में हैं।
अधीक्षण अभियंता आरके गुप्ता ने बताया कि इस मामले में सभी सरकारी विभागों को पूर्व में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस की अवधि भी बीत चुकी है। अब कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
