संवाददाता मनोज कुमार राजौरिया : इटावा में अगले दो तीन महीने में शहर की गलियों में जलभराव और आवागमन की समस्या दूर होने वाली है। नगर पालिका बोर्ड ने गलियों में नाला, नाली और इंटरलॉकिंग का 95% प्रस्ताव पास कर दिया। टेंडर होने के बाद काम शुरू करा दिए जाएंगे।
नगर पालिका बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष नौशाबा खानम ने यह जानकारी दी। पहले से तय एजेंडा में शामिल 19 बिंदुओं पर पहले चर्चा की गई। इसमें सभी सभासदों ने अपने-अपने वार्डों में नाली, नाला व इंटरलॉकिंग के प्रस्ताव रखे। करीब आठ करोड़ रुपये की लागत वाले इन प्रस्तावों को सदन से ध्वनिमत से सहमति दे दी। 60 वॉट की 100 एलईडी रोड लाइट खरीद, 10 हार्सपावर के 75 और दो हार्सपावर के 75-75 सबमर्सिबल की मरम्मत और 4 एमएम 40 पाइप खरीदने प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। ये प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए तकनीकी अधिकारियों को भेजे जाएंगे। उसके बाद मरम्मत कराने के टेंडर होेंगे। वैक्सीनेटर अधिकारी कक्ष के लिए दो लाख रुपये का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
इस मीटिंग में मौजूद रहे *शांती कॉलोनी वार्ड नम्बर 07 के सभासद उमेश यादव* ने अपने वार्ड की गलियों में जल भराव/कूड़े की समस्याओं को अध्यक्ष जी के सामने रखा।
अन्य सभासद शरद वाजपेयी ने सफाई कर्मचारियों को अच्छे उपकरण और टूटी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियां दिलाने की मांग रखी। उन्होंने अस्थायी शौचालय जगह चिह्नित कर लगवाने की बात रखी। शरद का सबसे अहम प्रस्ताव यमुना घाट पर विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कराने का रहा। उन्होंने जोर देर कर कहा कि केंद्र सरकार नदियों को साफ करने की दिशा में काम कर रही है। अब स्वच्छ यमुना मिशन शुरू किया गया है, इसलिए जरूरी है कि नगर पालिका बोर्ड विद्युत शवदाह गृह निर्माण कराएं। अध्यक्ष ने अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा का आश्वासन दिया। शरद ने चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाकर सुंदरीकरण कराने पालिका की जमीन पर मल्टीप्लैक्स मार्केट बनाने की मांग भी उठाई। बैठक में पूर्व अध्यक्ष फुरकान अहमद, ईओ अनिल कुमार, सभासद कुमार वैभव, राकेश चक, इकबाल, शफीक, रमेश, बल्ले चौधरी, गजराज सिंह, जगराम सिंह, प्रमोद कुमार, सुषमा पाल, गुड्डू मंसूरी आदि मौजूद रहे।
सबसे अहम प्रस्ताव सफाई कर्मियों के महंगाई भत्ता व मजदूरी बढ़ोतरी का रहा।
बोर्ड ने 259.04 रुपये से मजदूरी 308.18 रुपये करने पर मंजूरी दे दी। हालांकि अंतिम स्वीकृति के लिए रिपोर्ट मुख्य सफाई निरीक्षक, ईओ और अध्यक्ष को भेजी जाएगी, उसके बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
