संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में सरकार की प्राथमिकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न हुयी। जिलाधिकारी ने नये अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सभी विभागों को आगामी एक साल के लिए एजेंडा तय करना है। इस दिशा में कैसे काम करना है। साथ ही टाइमलाइन भी तय करना है। अगली बैठक में आज के बैठक से हुए प्रोग्रेस का रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन तीनों दिशा में कार्य करना है। कितनी स्कीम ऑनगोइंग है, कहां दिक्कत हो रही है, उसे पूरा करने की दिशा में काम करना है।
जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा कि वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट का विस्तार करने हेतु सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही बेतिया एयरपोर्ट को भी विकसित करने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जमीन अधिग्रहण आदि कार्य हेतु अग्रतर कार्रवाई करें। आरओबी, बगहा के निर्माण को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द गुणवतापूर्ण कार्य करते हुए बगहा आरओबी का निर्माण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने डीपीएम जीविका को निर्देश दिया कि जिले के सभी गांवों में जीविका दीदियों के माध्यम से महिलाओं की आम सभा (महिला संवाद) आयोजित कराएं। उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बचे लाभुकों का आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने की दिशा में ठोस कार्रवाई करें। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं की गहन समीक्षा एवं निरीक्षण करें।
उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि महादलित टोलें में विकास मित्र के नेतृत्व में आमसभा का आयोजन करें। सामुदायिक भवन निर्माण की दिशा में समन्वय स्थापित कर तेजी के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला खेल पदाधिकारी खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन करना सुनिश्चित करें। पंचायत में खेल का मैदान चिन्हित करने के साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान के लिए खोज अभियान संचालित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति हर हाल में अपनानी है। किसी भी सूरत में अपराधकर्मियों को बख्शा नहीं जाय, उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए थानास्तर पर नियमित बैठक एवं उच्चस्तर से इसका लगातार अनुश्रवण किया जाय। अधीक्षक, मद्य निषेध को निर्देश दिया कि निजी एवं सरकारी ताड़ का पेड़ का नियंत्रण करें। इसके साथ ही नीरा का क्रय/बिक्री पर भी नियंत्रण करें। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत शेष बचे हुए परिवारों को लाभान्वित करने की दिशा में कारगर कार्रवाई करें।
कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त सड़क, पुल-पुलियों की मरम्मति गुणवता के साथ कराएं। संपर्क पथ के अभाव में कोई भी टोला नहीं रहें, इस पर कार्य करें। सड़कों का निरंतर निरीक्षण एवं रखरखाव सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल से जुडे सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि कटाव, जलस्तर आदि पर पैनी नजर बनाकर रखें। फ्लड फाइटिंग के लिए प्राथमिकता सूची तैयार कर विभाग को सूचित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी सरकार की प्राथमिकता है। इसके क्रियान्वयन की दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल इस दिशा में तत्पर होंगे कार्य करेंगे। एलपीसी निर्गत करने हेतु सीओ, राजस्व अधिकारी से समन्वय स्थापित कर तेजी के साथ कार्य करेंगे ताकि किसानों को सहूलियत हो सके।
उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण करेंगे। पेट्रोल पंप पर आमजनों की सुविधा के मद्देनजर अधिष्ठापित आधारभूत व्यवस्थाओं का लाभ उन्हें सुगमता से मिल रहा है अथवा नहीं इसकी जांच करेंगे। यह भी देखेंगे कि पेट्रोल पंप मालिक अथवा उनके कर्मी आमजनों को किसी सुविधा का उपभोग करने को लेकर परेशान तो नहीं करते हैं।इस बैठक में जिलाधिकारी ने अन्य कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, सुमित कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच, कुमार रविन्द्र, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, रामानुज प्रसाद सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रमोद कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, शंभु कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, गौरव कुमार सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही मुफस्सिल अंतर्गत सभी वरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
