संवाददाता मोहन सिंह बेतिया
नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। महापौर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न बैठक में विगत अनेक बैठकों में सशक्त समिति द्वारा पारित अधिसंख्य प्रस्तावों का अनुपालन नहीं किए जाने पर महापौर और अन्य पार्षदगण के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि टैक्स कलेक्शन के लिए नगर आयुक्त द्वारा नियम के विरुद्ध चयनित स्पर्रो एजेंसी का एकरारनामा भी रद्द के प्रस्ताव का अनुपालन महीनों बाद भी नहीं किया गया है। उस प्रस्ताव पर तुरंत अमल करते हुए स्पैरो का इकरारनामा अविलंब करने का भी प्रस्ताव पुनः पारित किया गया। वही नगर आयुक्त शंभू कुमार के द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के करोड़ों के भ्रष्टाचार की बीते डेढ़ साल से लगातार प्रमाण सहित शिकायत पर अब तक सही से जांच और कार्रवाई नहीं होने को लेकर पटना उच्च न्यायालय में सशक्त समिति की ओर से याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया। इसके बाबत महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया कि नगर निगम के विभिन्न वार्डों में महीनों से जारी मुख्य नालों की उड़ाही कार्य में लगे दैनिक दर के सफाई मजदूरों के बजाय विभिन्न वार्ड जमादारों, सिटी मैनेजर, प्रवेक्षक आदि के निजी बैंक खाते में भुगतान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पकड़े जाने पर सशक्त समिति द्वारा दो दो बार प्रस्ताव पारित कर के सख्ती के साथ ऐसे भुगतान पर रोक लगाने के बाद भी तीसरी बार भी दो वार्डो में भुगतान वार्ड जमादारों के ही खाते में ही नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा कर के लाखों की सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है।
महापौर के साथ सशक्त स्थायी समिति सदस्य मनोज कुमार, दीपक कुमार, इंद्रजीत यादव, रोहित सिकारिया आदि ने कड़ी नाराजगी जताई गई। इन लोगों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत नगर विकास एवं आवास विभाग से लेकर जिलाधिकारी तक को दिए जाने दो सप्ताह बाद भी नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है।
नगर आयुक्त शंभू कुमार द्वारा तीसरी बार भी वार्ड जमादारों को भुगतान कर देने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। वहीं सदस्यगण नाराज हुए कि सशक्त समिति की विगत 13 नवंबर 2023 के बाद 28 फरवरी, 29 जून, 24 जुलाई, 7 अगस्त 2024 की बैठक अतिरिक्त नगर निगम बोर्ड की बीते 04 जुलाई 2024 को संपन्न सामान्य बैठक में छावनी पेट्रोल पंप में अत्यधिक ईंधन बिल एवं आधे से अधिक वार्डों की दूरी काफी अधिक होने के बावजूद पारित प्रस्तावों के विहित निर्देश के अनुसार वार्डों से नजदीक वाले पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने के निर्देश की लगातार अवमानना पर पुनः निर्णय किया गया कि 15 अगस्त 2024 के बाद से छावनी पेट्रोल पंप से ईंधन की खरीदारी और संबंधित भुगतान पर रोक के पूर्ववर्ती आदेश का अनुपालन पूरी सख्ती के साथ करने का प्रस्ताव पुनः पारित किया गया। इसके साथ ही महापौर श्रीमती सिकारिया ने बताया बहुत जरूरी होने पर 15 लाख तक की लागत वाली विकास योजनाओं को विभागीय संपन्न कराने का नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्देश है। इस नियम की आड़ में नगर निगम में निविदा योग्य अनेक बड़ी योजनाओं को विभागीय तौर पर कराने के लिए अनेक बड़ी योजनाओं को साजिश के तहत खंड खंड करके पारित कराया गया है। जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी।
