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उत्तर प्रदेश अशासकीय वित्तपोषित कॉलेजो में यूजीसी मानक के अनुरूप छात्र- शिक्षक के आधार पर शिक्षकों के पदों का विवरण देने के लिये तीन सदस्यीय कमेटी गठित

उत्तर प्रदेश समाचार : उत्तर प्रदेश अशासकीय वित्तपोषित कॉलेजो में यूजीसी मानक के अनुरूप छात्र- शिक्षक के आधार पर शिक्षकों के पदों का विवरण देने के लिये तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अनुभाग -2 के नए फरमान के अनुसार अब पूर्व की भांति जिसमें इन कॉलेजो में शासन द्वारा सृजित पदों के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पदों के लिये कॉलेज द्वारा उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासन और उच्चत्तर शिक्षा आयोग को अधियाचना भेजी जाती थी की जगह अब जिले स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमे निम्न सदस्य होंगे:
1- जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी
2- सम्बंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
3- सम्बंधित जिले के एक वरिष्ठ प्राचार्य
उक्त कमेटी द्वारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ही अधियाचना भेजी जाएगी।यदि यह रिपोर्ट सत्यापन के बाद सही नहीं पाई गई तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित जिलाधिकारी और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की होगी।इस कमेटी को यह रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर शासन को भेजना हैं।
इसका मतलब जिन 331 अशासकीय वित्तपोषित कॉलेजो में सृजित पदों के अनुरूप छात्र संख्या नहीं होगी उनके पदों को समाप्त कर दिया जायेगा।
क्योंकि शासन यह मान के चल रहीं है कि भविष्य में तो इन कॉलेजो में छात्र संख्या घटेगी ही बढ़ तो सकती नही ।